पुणे: राज्यात सध्या स्थितीत 103 सहकारी साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू असून या कारखान्यांसाठी कार्यरत असलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या (एमडी) सेवानिवृत्तींनंतर वयाच्या 62 वरुन वयोमर्यादा 65 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सध्या 166 एमडी कार्यरत असून आयक्तालयाकडून नव्याने तयार करण्यात येणार्‍या पॅनलमध्ये आणखी 50 जणांची भर पडणार आहे. म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 216 एमडींचा मुबलक ताफा उपलब्ध होणार आहे. शासनाने मुदतवाढीसाठी निकष निच्छित केले आहेत. मात्र, सरसकट प्रस्ताव शासनास सादर न करता सबळ कारणमीमांसा आणि विशेष कारण नमूद करून स्वयंस्पष्ट व अभिप्रायासह सर्व बाबींची खात्री करून साखर आयुक्तांनी शासनाकडे किमान एक महिना अगोदर प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.
महत्वपूर्ण निकषांमध्ये संबंधित कार्यकारी संचालकांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमितता, चौकशी प्रास्ताविक नसावी. मागील पाच वर्षांमध्ये कारखान्याच्या संचित तोट्याचे प्रमाण 75 टक्क्यांपेक्षा कमी केलेले असावे.
लेखापरिक्षणासाठी निच्छित केलेल्या मुदतीत घेण्यात येणार्‍या सर्वसाधारण सभेपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कारखान्याच्या गाळप क्षमतेचा पूर्ण वापर करून उपपदार्थावर आधारित प्रकल्पाच्या क्षमतेचा 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त वापर करणे आवश्यक असून अन्य अटींचाही समावेश आहे.
“सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांबाबत शासनाने घेतलेल्या वय वर्षे 65 च्या निर्णयाचा लाभ सरसकट न होता खूपच कमी लोकांना तो होईल. कारण दिलेल्या निकषांमध्ये सर्व कारखाने बसतीलच, असे नाही. आजही चांगल्या सहकारी साखर कारखान्यात अन्य अधिकार्‍यांकडे प्रभारी कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार देऊन काम सुरू आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाकडून तयार करण्यात येणार्‍या 50 एमडींच्या पॅनलचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.” – डॉ. यशवंत कुलकर्णी, उपाध्यक्ष, राज्य एमडी असोसिएशन (साखर)
