सांगली: बुधवार दि. 27 डिसेंबर रोजी ऊस दराबाबत तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रभारी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी कारखानदार आणि पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पहिली उचल विनाकपात देण्याचा निर्णय झाला आणि ऊस दर कोंडी फुटली.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी रजेवर होते त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याकडे प्रभारी जिल्हाधिकारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर दुसर्‍या दिवशीच ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या ऊस दराच्या प्रश्नाची उकल केली. कारखान्याने पहिली उचल 3 हजार 175 रुपये विनाकपात देण्याचा निर्णय झाला आणि ऊस दराची कोंडी फुटली. यावेळी आमदार अरुणअण्णा लाड, जिल्हा पोलिसप्रमुख डॉ. बसवराज तेली, आणि कारखान्यांचे प्रतीनिधी उपस्थित होते.
यापूर्वी दि.16 रोजी झालेल्या बैठकीत राजू शेट्टी यांनी गेल्यावर्षी 3 हजारांपेक्षा कमी पैसे दिलेल्या कारखान्यांनी 100 आणि 3 हजार दिलेल्यांनी 50 रुपये तसेच यावर्षी एफआरपी अधिक 100 रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु जिल्हातील निर्णयाबाबत आम्ही समाधानी नाही. दीड महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. हजारो एकर उसाचे उत्पादन झालेले आहे त्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने ऊसाची चांगली वाढ झालेली नाही आणि वेळेत गाळप होणे गरजेचे असल्यामुळे आम्ही दोन पावले मागे घेतली. यापूर्वी कारखाने 3 हजार देत होते मात्र आंदोलनामुळे 175 रुपये प्रतिटन वाढवून मिळाले असे खराडे आणि राजोबा यांनी संगितले. त्याचप्रमाणे दुष्काळी पट्ट्यातील तासगाव, भारती (नागेवडी), श्री श्री (राजेवाडी), डफळे (जत), श्रीपती (डफळापूर), डोंगराई (रायगाव) या सहा कारखान्यांनी पहिली उचल प्रतिटन एकरकमी 3 हजार 100 रुपये देतील व इतर सर्व कारखाने प्रतिटन एकरकमी 3 हजार 175 रुपये देतील, असे महेश खराडे यांनी संगितले.
