सांगली: राज्य शासनाने महसूल विभागनीय साखर उतार्‍यानुसार एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) देण्याचे धोरण जाहीर केले. हे धोरण बेकायदेशीर आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने 2023-24 च्या गाळप हंगामासाठी महसूल विभागनीय साखर उतारा गृहीत धरून हे धोरण जाहीर केले आहे. पुणे महसूल विभागाचा साखर उतारा सर्वोच्च 12.50 टक्के आहे परंतु या विभागासाठी 10.25 टक्के साखर उतारा बेस धरण्यात आला आहे. शासनाच्या या धोरनेनुसार पुणे व नाशिक महसूल विभागात 10.25 टक्क्यांनुसार प्रतिटन 3 हजार 150 रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक 1 टक्का साखर उतार्‍यासाठी 307 रुपये अशी एफआरपी निच्छित करण्यात आली आहे. हा दर देताना यातून ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून शेतकर्‍यांना ऊस बिल मिळणार आहे. शेतकर्‍यांच्या हातात सुमारे 2 हजार 300 ते 2 हजार 400 रुपये मिळतील. शासन कारखान्यांच्या फायदा व शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारे निर्णय घेत आहे, असा आरोप शेट्टीनी केलाय.
केंद्र सरकारने एखादा कायदा केल्यानंतर त्यामध्ये राज्य सरकार केंद्राच्या परवानगीशिवाय दुरूस्ती करू शकत नाही परंतु ऊस दर अध्यादेशाच्या नियमांमध्ये बदल करून एफआरपीचे तुकडे करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय 2022 मध्ये राज्य शासनाने घेतला, त्याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने त्यांची बाजू आमच्या मागणीनुसार मांडली आहे परंतु पराभवाच्या भीतीने राज्य शासन बाजू मांडण्यास दुर्लक्ष करत आहेत. मुख्य मंत्र्यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली आहे मात्र आम्ही एकरकमी एफआरपीच्या मुद्द्यावर ठाम आहोत. नियमानुसार ऊस गाळपानांतर चौदा दिवसांच्या आत एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे परंतु हा नियम पाळला जात नाहीये, असे शेट्टी म्हणाले.
