नवी दिल्ली: या वर्षी ऊसचा तुटवडा असल्यामुळे केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घातली होती, परंतु आता इथेनॉलसाठी साखर वापरण्यास मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारने आठवड्यापूर्वीच ऊस रस, सिरप व साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घातल्यानंतर शुक्रवार (दि.15) रोजी साखर वर्ष (नोव्हेंबर-अक्टोबर) 2023-24 मध्ये 17 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती अन्न मंत्र्यालायचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.
यामुळे ‘बी हेवी मोलॅसिस’ पासूनही अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन घेता येईल, तेल विपणन कंपन्या डिस्टीलरीला सुधारित प्रस्ताव दिला जाईल त्याचप्रमाणे रस, सिरप, मोलासिसचे किती प्रमाण असेल हे सरकारच्या नव्या आदेशातून स्पष्ट होईल. त्यामुळे साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरेल. हंगाम सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत किती साखर, उसाचा रस, सिरप इथेनॉलकडे वळविण्यात आला याचा अभ्यास केंद्र सरकारकडून केला जाईल. यासाठी साखर कारखान्यांकडून केंद्राने इथेनॉल निर्मितीचा तपशील मागविला आहे.
केंद्राने निर्बंध मागे घेतल्यामुळे साखर उद्योगास दिलासा मिळाला असून इथेनॉल निर्मितीतून ग्रामीण अर्थकारणास मोठी चालना मिळाली आहे त्यामुळे संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष ‘बिपिन कोल्हे’ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रसरकारचे आभार व्यक्त केले आहे. हे निर्बंध मागे घेण्यासाठी कोल्हे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. ऊसचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसपासून 33 टक्के इथेनोल निर्मितीचे धोरण पुन्हा कायम केल्याने साखर कारखानदारीला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे असे त्यांनी संगितले. केंद्र शासनाने घातलेली बंधने साखर उद्योगास मारक असून देशात सुमारे 355 साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती सुरू केली. राज्यात यासाठी 155 कारखान्यांनी सुमारे 8 हजार कोटींची गुंतवणूक केली. गेल्या वर्षी 120 कोटी लीटर इथेनॉल ऑइल कंपन्यांना पुरवले गेले. या वर्षी 300 कोटी लीटर पर्यन्त वाढ झाली आणि त्यातच केंद्राने निर्बंध आणल्यामुळे इथेनॉल निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांसामोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. यामुळे कारखान्याचे आर्थिक संतुलन मोठ्या प्रमाणात वाढेल यासाठी या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी लावून धरली होती. याचा केंद्रशासनाने शुक्रवारी पुनर्विचार केला. साखर उद्योगात आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीचा पुनर्विचार करून ठोस निर्णय घेतल्याबाबत युवा नेते व सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे यांनी सुद्धा केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.
