गेल्या तीन वर्षांपासून साखर संघाने वाढ देऊन देखील ऊस तोडणी कामगारांच्या मजुरीत झालेली वाढ जाहीर केलेली नाही. सन 2020 मध्येच 14 टक्के वाढ दिली गेली, ती जाहीर करावी अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत केली. सन 2020 मध्ये 14 टक्के वाढ होऊन ती वाढ जाहीर केलेली नाही. त्याचप्रमाणे ऊस तोडणी कामगार मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यातील आर्थिक व्यवहार नोटरीद्वारे केले जातात परंतु त्यातून वादविवाद निर्माण होतात त्यामुळे या व्यवहाराला कायद्याचे स्वरूप द्यावे अशी मागणी सुद्धा धस यांनी परिषदेत मांडली.
ऊस उत्पादनात मजुरांचा मोठा वर्ग कार्यरत असतो. या मध्ये ऊस तोडण्यापासून साळणे, त्यांच्या मोळ्या बांधून बैलगाड्या तसेच ट्रॅक्टर, मालगाड्यांमध्ये भरून तो साखर कारखान्यांपर्यंत पोहोचवणे अशी कामे असतात. हे मजूर मुख्यत: महाराष्ट्राच्या जिरायती किवा दुष्काळी भागातून वर्षातील 6 महीने येतात. याचा विचार करून यावर शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
