साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस किंवा शुगर सिरपचा वापर करू नये, असा आदेश केंद्र सरकारने दिलाय. साखरेचा देशांतर्गत पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. आगामी काळात होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु नुकत्याच जाहीर केलेला इथेनॉल निर्मिती बंदीचा हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरोधात आहे, असे डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याचे चेअरमन सतेज पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने यापूर्वीच शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हयावी व इथेनॉल उत्पादनास बाब मिळावी यासाठी कारखान्यांना डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्यास आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले, परंतु या प्रकल्पातून शेतकर्‍यांना अपेक्षेप्रमाणे फायदा झाला नाही. या प्रकल्पद्वारे होणार्‍या फायद्यातून शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसासाठी जास्त दर मिळण्याची अपेक्षा असताना उच्च व मध्यमवर्गीय नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा त्रास होऊ नये त्याचप्रमाणे आगामी निवडणुकीचा विचार करून शासनाने ही बंदी लादलेली आहे.
साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला असून, साखर व इथेनॉलमधून मिळणार्‍या जास्तीतील उत्पन्नातून शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त दर देता यावा असे कारखान्यांनी धोरण ठेऊन इथेनॉलनिर्मितीस सुरुवात केली आहे परंतु साखर दर वाढीची भीती आणि याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ नये असा शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार न करता केंद्र शासनाने निर्णय घेतलाय. केंद्र शासनाला देशांतर्गत साखरेचा खप 275 लाख टन असताना भाव वाढेल अशी भीती आहे. यंदा साखर कारखान्यांची शिखर संस्था असलेल्या संस्थेने 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित धरले आहे परंतु खप कमी झाला आहे. असे असताना साखरेचा भाव वाढेल अशी भीती शासनाला आहे, असे पाटलांनी म्हटले आहे.
