चंदीगड: पंजाब या कृषीप्रधान राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतीला फायदेशीर व्यवसाय करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कृषी धोरणासाठी सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. पंजाबमध्ये प्रथमच तयार होत आहे.
कृषी मंत्री कुलदीपसिंग धालीवाल यांनी आज येथे प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्राचा अवलंब करण्यासाठी कृषी धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने पंजाबच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्र्यांनी सरकार-किसान मिलनीचे आयोजन केले. ते म्हणाले की, कृषी धोरणात शेतकऱ्यांचा अभिप्राय समाविष्ट करण्यासाठी सरकारने 31 मार्च 2023 पर्यंत सर्वसामान्य जनता आणि विशेषतः शेतकरी, FPO गट, बचत गट, किसान संघटना आणि कृषी औद्योगिक संघटना यांच्याकडून सूचना मागवल्या आहेत.
कृषीमंत्र्यांनी राज्यातील रहिवाशांना त्यांच्या सूचना देण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून त्यांना धोरणाचा भाग बनवता येईल.
हेही वाचा: डियाजिओ इंडियाने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी पुनर्निर्मिती कृषी कार्यक्रम सुरू केला
